Copyright © Kisan India Digital Ltd. All rights reserved.
Follow Us On
भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से डिजिटल कृषि मिशन के तहत किसान पहचान पत्र बनवाए जा रहे हैं. यह आधार की तरह ही एक यूनिक डिजिटल आइडी है जो राज्य की भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी हुई है.
इस योजना के तहत मिलने वाले कर्ज की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है.
मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुल 13 हजार 858 अपात्र व्यक्ति रजिस्टर्ड हैं. अब सरकार इनके अकाउंट से योजना की धनराशि वापस लेने की तैयारी कर रही है.
पीएम किसान एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका 100 प्रतिशत वित्तपोषण भारत सरकार करती है. इस योजना के तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को 6,000 रुपये की वार्षिक आय सहायता प्रदान की जाती है.
कृषि मंत्रालय की तरफ से 11 राज्यों में 34 लाख से ज्यादा किसानों को डिजिटल आईडी मुहैया करा दी गई है. सरकार का मकसद किसानों का एक ऐसा डेटा बेस तैयार करना है जो उनके भूमि रिकॉर्ड से जुड़ा हो.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी कर दी. जैसे ही पीएम मोदी के एक क्लिक पर करोड़ों किसानों के खाते में राशि पहुंच गईं.
