एक हजार अमृत सरोवर बनाने का टारगेट, सिंचाई और पेयजल संकट दूर होगा

भीषण गर्मी और तेज चिलचिलाती धूप में जो सबसे गंभीर समस्या के रुप में उभर कर सामने आता है वह है पानी की समस्या. गर्मियों में पानी की जलस्तर घटने लगता है जिसके कारण पानी की किल्लत होने लगती है. इस समस्या से न केवल पीने का पानी का संकट पैदा होता है बल्कि किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है. इसी दिक्कत को देखते और मसझते हुए मध्य प्रदेश में सीएस मोहन यादव की सरकार ने जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की है जो कि 30 मार्च को शुरू हुआ था और 30 जून को खत्म होगा. चो चलिए इस खबर में जान लेते हैं कि क्या है मध्य प्रदेश सरकार का जल गंगा संवर्धन अभियान और क्या है इसे शुरु करने के पीछे का उद्देश्य.

सिंचाई और पेयजल संकट दूर होगा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थित क्षिप्रा तट पर जल देवता की पूजा अर्चना के साथ जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत 30 मार्च 2025 को की थी. यह 90 दिनों का अभियान 30 जून तक चलेगा. जिसमें हर दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव छोटी-बड़ी जल संरचना का लोकार्पण करते हैं. इस अभियान की मदद से प्रदेश में जलस्तर में सुधार आएगा साथी ही गर्मी के सीजन के पानी की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकेगा. जबकि, सिंचाई का संकट भी दूर होगा.

जल गंगा संवर्धन अभियान का उद्देश्य

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 1 हजार अमृत सोरवर बनाना, खेतों के लिए 50 हजार नए तालाब बनाना है. इस अभियान के तहत एमपी में प्रदेश सरकार पंचायत स्तर पर तालाबों के निर्माण, वन्य जीवों के लिए वन क्षेत्र और प्राणी उद्यानों में जल संरचनाओं के पुनर्विकास के काम किया जा रहा है.अभियान के तहत 90 दिनों में हर दिन करीब 90 छोटी-बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है. इसके साथ ही प्रदेश के किसानों के हितों को भी ध्यान में रखते हुए 50 हजार नए खेत-तालाब बनाए जा रहे हैं.

जनसहभागिता का उत्सव है यह अभियान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ को जनसहभागिता का उत्सव बताया. सीएम यादव ने प्रदेश के लोगों से इस अभियान से जुड़कर जस स्त्रोतों के संरक्षण व संवर्धन की अपील की. इस अभियान के तहत जल स्रोतों के पुनर्जीवन और जल संरक्षण तकनीकों को अपनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. प्रदेश सरकार का यह अभियान निश्चित ही लोगों के बीच जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.