केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में गुरुवार को कहा कि तुअर, मसूर और उड़द दालों की खरीदी के लिए केंद्र सरकार के कृषि विभाग ने राज्य सरकारों को अनुमित दी है. तुअर की खरीदी का काम चल रहा है. आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में केंद्रीय सहकारी समितियां नेफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीद जारी है.
केंद्रीय कृषि मंत्री ने अपील करते हुए कहा कि MSP पर खरीद की इस योजना का राज्य ठीक क्रियान्वयन करे. चना, सरसों और मसूर की खरीद भी पीएम आशा योजना के तहत की जाएगी. हमने अलग-अलग राज्यों को सरसों की खरीद के लिए मंजूरी दी है. किसानों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हमने NAFED और NCCF पोर्टलों का इस्तेमाल सुनिश्चित किया है. राज्य सरकार प्रभावी सहयोग इन खरीदीयों में सुनिश्चित करे.
तुअर, उड़द और मसूर 100 फीसदी खरीद को मंजूरी
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि और किसान के कल्याण के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है. किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले और भारत दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बने. इसके लिए सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100 फीसदी मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद को मंजूरी दी है.
हरियाणा समेत कई राज्यों में दाल खरीद करेगी सरकार
केंद्र सरकार ने मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों में तुअर (अरहर) की खरीद को मंजूरी दी है. साथ ही किसानों के हित में कर्नाटक में खरीद अवधि को 30 दिन बढ़ाकर 01 मई तक करने का भी निर्णय लिया गया है. ताकि दालों के आयात पर निर्भरता कम हो और हमारे किसान भाइयों को अपनी उपज का उचित दाम मिल सके.
दक्षिण राज्यों के 1.71 लाख किसानों से तुअर खरीदी
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से एमएसपी पर खरीद जारी है और 25 मार्च 2025 तक इन राज्यों में कुल 2.46 लाख मीट्रिक टन तुअर (अरहर) की खरीद की गई है, जिससे इन राज्यों के 1,71,569 किसान लाभान्वित हुए हैं.
चना, सरसों और मसूर के साथ खोपरा की खरीद को मंजूरी
कृषि मंत्री ने कहा कि रबी मार्केटिंग सीजन 2025 के दौरान चना, सरसों और मसूर की खरीद को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही तमिलनाडु में खोपरा की खरीद को भी मंजूरी दी गई है. प्रत्येक किसान को उपज का ठीक दाम मिले, वह सशक्त और समृद्ध हो. इसके लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है.