आर्थिक तंगी के कारण किसानों के सामने खेती करते समय कई तरह की समस्याएं आती हैं. इन्हीं में से एक समस्या है फसलों की सिंचाई के लिए पानी का न होना. घटते जलस्तर और महंगी बिजली के कारण किसान अपनी फसलों की सही ढंग से सिंचाई नहीं कर पाते. इसी कड़ी में बिहार सरकार ने किसानों की मदद के लिए एक जरूरी कदम उठाया है. बिहार सरकार ने किसानों को सिंचाई की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए ‘मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना’ की शुरुआत की है. इस योजना के तहत किसानों को सरकार की तरफ से मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया जाता है.
क्या है योजना का उद्देश्य
बिहार सरकार के बिजली विभाग की तरफ से चलाई जा रही योजना के तहत किसानों को सरकार की तरफ से सस्ती दरों पर बिजली मुहैया कराई जा रही है. इस योजना के पीछे सरकार का मकसद राज्य के हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना है जिससे किसानों के लिए खेती को आसान बनाया जा सके. सरकार की इस योजना से बिहार में कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा साथ ही किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी.
कितने किसानों को मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत बिहार सरकार ने साल 2026 तक 8.40 लाख किसानों को बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है. राज्य सरकार अबतक 5.81 लाख किसानों तक इस योजना का लाभ पहुंचा चुकी है. इस योजना की खास बात यह है कि इसमें बिजली की दरों बहुत कम हैं.किसानों को मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी. सरकार के इस कदम से किसानों को खेती करने में सहूलियत होगी.
मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना ।
राज्य सरकार की प्रतिबद्धता – हर खेत तक पानी पहुंचाने का वादा।@VijayKrSinhaBih @Bijendra_ydv @EnergyBihar @AgriGoI @BametiBihar @IPRDBihar pic.twitter.com/LuiRo9bIKs— Agriculture Department, Govt. of Bihar (@Agribih) March 25, 2025
योजना से होने वाले लाभ
- कृषि कार्य के लिए डेडिकेटेड फीडर बनाए जा रहे हैं.
- बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर और तारों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है.
- किसानों को 6.74 रुपये प्रति यूनिट की दर में से 6.19 रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जा रही है.
- इससे किसानों को सिर्फ 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है.
आवेदन करने की प्रक्रिया
इस योजना के लिए किसान तीन तरीकों से आवेदन कर सकते हैं . पहला किसान सुविधा एप पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. दूसरा आधिकारिक वेबसाइट (ndpdcl.co.in / sbpcl.co.in) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं . किसान स्थानीय बिजली शिविर या नजदीकी बिजली कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं.
बिहार सरकार की इस योजना की मदद से किसानों को बिजली की सिंचाई करने में डीजल की तुलना में 10 गुना सस्ती सिंचाई करने का मौका मिल रहा है. इससे किसानों की लागत में कमी आएगी और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी.