गेहूं की सरकारी खरीद शुरू, जानें सूरजमुखी, मसूर और चना का कितना मिल रहा MSP

हरियाणा सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय किया है, जिसमें गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और सूरजमुखी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है.

Noida | Published: 2 Apr, 2025 | 05:46 PM

हरियाणा सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय कर दिया है. इस बार गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और सूरजमुखी जैसी प्रमुख फसलों की MSP में बढ़ोतरी की गई है, जिससे किसानों को अपनी फसल का सही मूल्य मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. फसलों की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होकर 1 मई तक चलेगी. वहीं, खरीदारी को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बयान भी जारी किया है. जिसमें खरीद प्रक्रिया के सही तरीके और किसानों के राहत के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी दिए है. यह खबर किसानों के लिए राहत भरी हो सकती है. क्योंकि इससे किसान अपने फसलों को आसानी बेच कर उचित मूल्य पा सकते है. आइए जानते हैं खरीद प्रक्रिया के बारें में-

बढ़े एमएसपी पर होगी फसल खरीद

हरियाणा सरकार के कृषि विभाग के अनुसार इस बार रबी फसलों का MSP मूल्य बढ़ाया गया है. केंद्र सरकार ने गेहूं के लिए 2,425 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय किया है. यह राशि बीते साल से 150 रुपये बढ़ाकर निर्धारित की गई है. इसी तरह जौ की सरकारी खरीद के लिए 1,980 रुपये प्रति क्विंटल दाम तय किया गया है. गेहूं और जौ की खरीद हरियाणा में शुरू कर दी गई है.

चना, मसूर सूरजमुखी का एमएसपी

हरियाणा के किसानों को चना की बिक्री के लिए राज्य सरकार 5,650 रुपये प्रति क्विंटल का भाव देगी. इसके साथ ही मसूर की खरीद पर किसानों को 6,700 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी मिलेगा. जबकि, सरसों किसानों को 5,950 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिलेगा. राज्य सरकार ने सूरजमुखी के लिए 7,280 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित किया है. यह कीमत किसानों की आय को एक बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.

फसलों की सरकारी खरीद शुरू

राज्य सरकार के अनुसार चना, मसूर, सूरजमुखी और सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है. 15 मार्च से सरसों और 20 मार्च से मसूर की खरीद एमएसपी पर की गई है. इसमें से गेहूं खरीद की शुरुआत 1 अप्रैल से हुई है और यह खरीद प्रक्रिया 1 मई तक चलेगी. इसके साथ ही इस बार की खरीद प्रक्रिया में किसानों को समय पर भुगतान किया जाएगा. इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त विभाग द्वारा 6653.44 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत की जा चुकी है, ताकि बैंकों से 48 घंटे के भीतर किसानों के खातों में सीधे भुगतान किया जा सके.

अधिकारी फसल खरीद की आसान प्रक्रिया लागू करें- सीएम सैनी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मंडियों में गेहूं की खरीद आरंभ हो चुकी है. प्रदेश के किसान भाइयों को फसल बेचने में कोई दिक्कत या परेशानी न हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि मंडियों में बारदाना, छांव और पानी की व्यवस्था किसानों के लिए की गई है.