मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 447 करोड़ रुपये की लागत वाली एक सौर पंप योजना का ऐलान किया है. उनका कहना है कि यह योजना राज्य के किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंपों तक पहुंचने में मदद करेगी. ये पंप न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं बल्कि ग्रिड पर निर्भरता को भी कम करते हैं और लंबे समय तक आने वाली ऑपरेशनल कॉस्ट को भी कम करते हैं. जानिए यह योजना कैसे काम करेगी और किसान इससे कैसे फायदा उठा सकेंगे.
किसानों को होगा कैसे फायदा
447 करोड़ रुपये की सोलर पंप स्कीम किसानों को आर्थिक मदद मुहैया कराएगी. सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी की मदद से किसान सोलर पंप खरीद पाएंगे और ज्यादा उत्पादन हासिल कर सकेंगे. मध्य प्रदेश, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना का हिस्सा है. इस योजना का लक्ष्य पूरे भारत में 20 लाख स्टैंडअलोन सोलर एनर्जी से चलने वाले कृषि पंप स्थापित करना है. इस पहल से 30,800 मेगावाट सोलर एनर्जी से जुड़ने और पूरे ग्रामीण भारत में सिंचाई के बुनियादी ढांचे के मजबूत होने की उम्मीद है. मध्य प्रदेश सरकार ने अगले तीन सालों में 30 लाख किसानों को सोलर पंप देने का लक्ष्य तय किया है. सरकार इन किसानों से सोलर पंप से बनने वाली बिजली भी खरीदेगी जिससे माना जा रहा है कि किसानों को डबल फायदा होगा.
कैसे करें अप्लाई
यह योजना मध्य प्रदेश में कृषि भूमि के मालिक किसानों के लिए ही है.
किसान के पास एक चालू सिंचाई प्रणाली होनी चाहिए जिसके लिए उन्हें एनर्जी सोर्स की जरूरत हो.
सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाले किसानों को जमीन के मालिकाना हक वाले दस्तावेज जैसे खसरा आदि पेश करने होंगे.
इसके अलावा उन्हें यह बताना होगा कि उन्हें सोलप पंप की जरूरत क्यों है.
सरकार सोलर पंप लगाने की कुल लागत की 30 फीसदी सब्सिडी मुहैया कराएगी.
राशि किसान की जमीन की खास स्थितियों को देखते हुए और सिंचाई जरूरतों के आधार पर ज्यादा भी हो सकती है.
खेत में एक बार पंप इंस्टॉन हो जाने के बाद सोलर पंपों के प्रदर्शन की निगरानी की जाएगी.
साथ ही सरकारी चैनलों के जरिये नियमित रखरखाव और कोई समस्या आने पर सहायता दी जाएगी.
सोलर पंप का इंस्टॉलेशन अप्लाई करने के बाद कुछ हफ्तों में हो जाता है.
