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केंद्र सरकार की कृषि मशीनीकरण उप मिशन (SMAM) योजना के तहत किसानों को कंबाइन हार्वेस्टर पर 50 फीसदी तक सब्सिडी मिल रही है. इस स्कीम के तहत लघु-सीमांत और महिला किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है.
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के हथकरघा, पावरलूम, सिल्क और टेक्सटाइल उद्योग को मजबूती देने के लिए 60 करोड़ रुपये का अनुदान देने का ऐलान किया है. इससे राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ेगा, उत्पादन क्षमता में सुधार होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.
उत्तर प्रदेश के मनरेगा श्रमिकों को समय पर भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार ने 2343.80 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की. इस कदम से श्रमिकों को उनकी बकाया मजदूरी मिलनी शुरू हो गई है. कछ मजदूरों के खाते में पैसे भी भेज दिए गए हैं.
योगी सरकार ने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी में भारी धातुओं की मात्रा बढ़ने की समस्या को हल करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना शुरू की है. इसके तहत 282 ब्लॉकों और 2144 ग्राम पंचायतों में 2.5 लाख किसानों को जोड़ने का लक्ष्य है.
यह पुरस्कार उन इकाइयों को मिलेगा जिन्होंने बीते तीन वर्षों में उत्पादन, बिक्री और रोजगार के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया है.
कृषि सखी योजना के तहत सरकार महिलाओं को खेती की उन्नत तकनीकों में ट्रेनिंग दे रही है, ताकि वे गांवों में जाकर अन्य किसानों और महिलाओं को मॉडर्न खेती के तरीके सिखा सकें.
