अगर आप मछली पालन शुरू करना चाहते हैं, तो सरकार आपको तालाब खुदवाने के लिए 90% तक की आर्थिक सहायता दे रही है. यह सहायता बिहार सरकार, गोपालगंज जिले में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PM Matsya Sampada Yojana) के तहत दे रही है, ताकि किसानों की आय बढ़े और वे आत्मनिर्भर बन सकें. आइए, जानते हैं इस योजना का फायदा आप कैसे ले सकते हैं.
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को मछली पालन के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है. सरकार चाहती है कि किसान सिर्फ खेती पर निर्भर न रहें, बल्कि मछली पालन को भी एक लाभदायक व्यवसाय के रूप में अपनाएं. इससे गांवों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.
किसे मिलेगी आर्थिक मदद ?
सरकार इस योजना के तहत किसानों को तालाब खुदवाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी. अलग-अलग वर्ग के किसानों को अलग-अलग अनुदान मिलेगा. सामान्य वर्ग के किसानों को 50% तक अनुदान, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के किसानों को 70% तक अनुदान और अति पिछड़ा वर्ग (EBC) के किसानों को 90% तक अनुदान दिया जाएगा. अगर आप अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो आपको तालाब खुदवाने की कुल लागत का 90% सरकार देगी, और आपको सिर्फ 10% ही खर्च करना होगा.
क्या-क्या सुविधाएं ?
किसान अगर दो हेक्टेयर तक तालाब खुदवाते हैं, तो अधिकतम 7 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी. साथ ही अगर आपके पास जमीन नहीं है, तो किसान लीज (किराए) पर जमीन लेकर भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. लेकिन इसके लिए कम से कम 9 साल का लीज एग्रीमेंट होना जरूरी है.
आवेदन कैसे करें?
अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें—
आवेदन फॉर्म भरें- अपने जिले के मत्स्य विभाग से फॉर्म लें या सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करें.
जरूरी दस्तावेज जमा करें- जैसे जमीन के कागजात, बैंक खाता डिटेल, पहचान पत्र आदि.
भूमि निरीक्षण होगा- मत्स्य विभाग के अधिकारी आपकी जमीन का निरीक्षण करेंगे.
स्वीकृति मिलने के बाद- अनुदान की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.
योजना के फायदे
इस योजना से किसानों की सिर्फ खेती पर निर्भरता कम होगी और अतिरिक्त कमाई का जरिया मिलेगा. साथ ही मछली पालन से दूसरे लोगों को भी रोजगार मिल सकेगा. सरकार के इस कदम से किसानों पर कम वित्तीय बोझ पड़ेगा.
