गांव में ही कैश निकासी..बिल पेमेंट और बीमा-पेंशन सुविधा मिलेगी, 1460 पंचायतों में शुरुआत
डिजिटल क्रांति के दौर में गांवों को हाईटेक किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ के सीएम विषणुदेव साय ने ग्रामीणों को गांव में ही कैश निकासी से लेकर ट्रेन टिकट खरीदने तक की सुविधा देने के लिए अटल केंद्रों की शुरुआत कर दी है.
भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर छत्तीसगढ़ को डिजिटल विकास की बड़ी सौगात मिली है. प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में अब कैश निकासी, बिल पेमेंट, बीमा-पेंशन जैसी सुविधाएं गांव में ही मिलेंगी. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ‘अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र’ की शुरुआत की, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी जमीन पर उतरती नजर आ रही है. मुख्यमंत्री ने और क्या कहा, आइए जानते हैं.
गांवों में खुलेंगे अटल सुविधा केंद्र
अंबेडकर जयंती के मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीणों को डिजिटल सशक्तिकरण का बड़ा तोहफा दिया. विष्णुदेव साय की मौजूदगी में सभी जिला मुख्यालयों में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) सेवा प्रदाताओं और सरपंचों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ. इसके तहत हर विकासखंड की 10-10 पंचायतों में ‘अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र’ खोले जाएंगे. पंचायत दिवस यानी 24 अप्रैल से इन 1460 केंद्रों में नगद निकासी, बैंकिंग, बिजली-पानी बिल भुगतान और बीमा-पेंशन जैसी सेवाएं शुरू हो जाएंगी. इससे ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए ब्लॉक या जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा.
बीमा और टिकट की सुविधा भी
इन डिजिटल सुविधा केंद्रों में ग्रामीणों को बैंकिंग, सरकारी योजनाओं की जानकारी, बीमा, पेंशन, छात्रवृत्ति और रेलवे टिकट बुकिंग जैसी सुविधाएं अपने ही गांव में मिलेंगी. इससे न सिर्फ समय और पैसे की बचत होगी, बल्कि गांव की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.
मोदी की गारंटी को जमीन पर उतार रही साय सरकार
बैठक के दौरान विष्णुदेव साय ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी गारंटी का हिस्सा है. चुनाव के दौरान उन्होंने वादा किया था कि गांवों में डिजिटल और बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी. सवा साल के भीतर सरकार ने वह वादा पूरा किया है. उन्होंने धान खरीदी, महतारी वंदन योजना और तीर्थयात्रा योजना जैसी पूरी हो चुकी योजनाओं का भी उल्लेख किया.
हर गांव में होगी वॉटर हार्वेस्टिंग
कार्यक्रम में गिरते भूजल स्तर पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही जल संरक्षण के लिए SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी करेगी. इसके अलावा पंचायतों को दिशा-निर्देश भेजे जाएंगे और जनप्रतिनिधियों को जल संचयन का संकल्प दिलाया गया.
डिजिटल सुविधा से पंचायत होगी आत्मनिर्भर
वहीं बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम है. इसके आ जाने छात्रवृत्ति, टिकट बुकिंग, पेंशन जैसी सेवाएं अब गांव में ही मिलेंगी. उन्होंने लोगों से जल संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास का आह्वान भी किया.
जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी, एंबेसडरों का सम्मान
कार्यक्रम के दौरान जिन पंचायतों में पहले से पीएम आवास ग्रामीण (PMAY-G) के पंचायत एंबेसडर नियुक्त हैं, उन्हें सम्मानित किया गया. जहां एंबेसडर नहीं हैं, वहां उपयुक्त व्यक्ति को नामित किया जाएगा. इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजू एस., विभागीय सचिव भीम सिंह, विशेष सचिव तारण प्रकाश सिन्हा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.