Today’s Top 5 News : वक्फ कानून के दो प्रमुख प्रावधान अगले सप्ताह तक लागू नहीं होंगे

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी. CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार से ‘वक्फ बाई यूजर‘ के मुद्दे पर 7 दिन में जवाब मांगा है. केंद्र की तरफ से अदालत को बताया गया कि कम से कम अगले सप्ताह तक दो प्रावधानों को लागू नहीं किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि वक्फ बाइ यूजर और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को लाने का फैसला अगले सप्ताह तक रोककर रखा जाएगा. कोर्ट ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन की मोहलत दी है. अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता केंद्र के जवाब पर पांच दिन में अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद वह मामले को अंतरिम आदेश के लिए सूचीबद्ध करेगा. मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होगी.

मोस्ट वांटेड आतंकी अमेरिका में हुआ गिरफ्तार

दिन की दूसरी खबर. भारत के मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी हैप्पी पासिया को अमेरिका में हिरासत में लिया गया है. यह गिरफ्तारी यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) की ओर से की गई है. NIA ने हरप्रीत सिंह उर्फ ​​हैप्पी के बारे में कोई भी जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी. दरअसल, पंजाब में पिछले कुछ महीनों में हुई 14 से ज्यादा आतंकी घटनाओं में उसका नाम सामने आया है. वह बब्बर खालसा इंटरनेशनल नाम के प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन का सक्रिय कमांडर है.

इंडिया गठबंधन का बड़ा फैसला, तेजस्वी बने संयोजक

दिन की तीसरी खबर बिहार से. काफी समय से खामोश दिख रहे इंडिया गठबंधन में सरगर्मी बढ़ी है. पटना में गठबंधन की बैठक हुई और उसमें खआस बात रही तेजस्वी यादव को को–ऑर्डिनेशन कमेटी का संयोजक बनाया जाना. इस कदम को एक संदेश की तरह माना जा सकता है कि कांग्रेस उन्हें गठबंधन का नेता मान रही है. लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए नाम नहीं लिया गया है. गुरुवार की बैठक को आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने अपने लिए कामयाब करार दिया. महागठबंधन आरजेडी और कांग्रेस के अलावा लेफ्ट और वीआईपी हैं. ये सभी तेजस्वी के नाम पर सहमत हुए.

अदालतों पर बरसे धनखड़, कहा सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं जज

अदालतों पर उपराष्ट्रपति का गुस्सा दिन की चौथी खबर. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह पर आपत्ति जताई, जिसमें उसने राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय की थी. धनखड़ ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं. उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ चौबीसों घंटे उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है. जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नर बनाम राज्य सरकार के केस में गवर्नर के अधिकार की सीमा तय कर दी थी.

टाइम मैगजीन ने घोषित की 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट, कोई भारतीय शामिल नहीं

टाइम मैगजीन ने साल 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की. यही आज की हमारी पांचवीं खबर है. इस लिस्ट में बांग्लादेश सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को जगह मिली है. लेकिन दिलचस्प या अजीब बात यह है कि इस लिस्ट में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया है. पिछले 21 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है. लिस्ट में डॉनल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क शामिल हैं. बल्कि ट्रंप प्रशासन के छह लोग इस लिस्ट में हैं. पिछले साल आठ भारतीय लिस्ट का हिस्सा थे.