18 लाख लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, इस राज्य में कटे लाभार्थियों के नाम
केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मुफ्त राशन पाने वाले लाभार्थियों के नामों को सत्यापन के बाद काटा गया है.
देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन ले रहे हैं, लेकिन अब 18 लाख लोगों को यह सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका नाम लाभार्थियों की सूची से हटा दिया गया है. दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘Give it Up’ अभियान से प्रेरणा लेकर राजस्थान सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अपात्र लाभार्थियों को सूची से हटाने और असली जरूरतमंदों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए यह सुधार अभियान चलाया गया है. अब तक लगभग 18 लाख लोगों ने स्वेच्छा से नाम हटाया है, जबकि करीब 20 लाख नए पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ा गया है.
18 लाख अपात्रों को नहीं मिलेगा लाभ
अब तक इस अभियान के तहत लगभग 18 लाख अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटाया. यह कदम न केवल खाद्य सुरक्षा योजना में सुधार लाने के लिए आवश्यक था, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी था कि जिन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए, उनका नाम सूची से हटा दिया जाए, ताकि असल पात्र लोग इसका फायदा उठा सकें. वहीं इस अभियान को और सफल बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा से नाम हटाने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बना दिया गया है. इसे राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट food.rajasthan.gov.in पर आसानी से उपलब्ध कराया गया है.
Give It Up Scheme Rajasthan
अभियान को 30 अप्रैल तक बढ़ाया
इस अभियान की सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसे 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि और अधिक लोग इस प्रक्रिया से जुड़ सकें और खाद्य सुरक्षा से वंचित न रह जाएं. इसके साथ ही, 26 जनवरी 2025 से लगभग 20 लाख नये पात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया है, जिससे गरीब और असहाय वर्ग को मदद मिल सकेगी.
10 लाख नई यूनिटें जुड़ीं
इस अभियान के तहत अब तक 10 लाख नई यूनिटें जोड़ी जा चुकी हैं, जो 2025-26 के बजट घोषणा के अंतर्गत हुई हैं. इससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि और अधिक लोग इस योजना के तहत आकर खाद्य सुरक्षा का लाभ उठा सकें.
पीएम गारंटी के तहत सुरक्षित खाद्य सुरक्षा
यह अभियान साबित करता है कि मोदी सरकार की ‘गारंटी’ सिर्फ वादों तक सीमित नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर गरीबों तक पहुंच रही है. राजस्थान में अब खाद्य सुरक्षा योजना न केवल व्यापक हुई है, बल्कि पारदर्शिता और न्याय के नए मानक भी स्थापित हो रहे हैं.