एमएसपी पर इसी महीने होगा बड़ा ऐलान, केंद्र को रिपोर्ट सौंपेगी MSP कमेटी

सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून को लेकर बड़ा ऐलान होने की संभावना जताई गई है. दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से गठित एमएसपी कमेटी इसी महीने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने की तैयारी में है. रिपोर्ट में एमएसपी को लेकर नया समाधान देने के संकेत मिले हैं. एमएसपी कमेटी के सदस्य और बड़े किसान नेता गुणी प्रकाश ने ‘किसान इंडिया’ को बताया कि कमेटी इसी महीने अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपने जा रही है. उन्होंने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट में एमएसपी गारंटी कानून से हटकर समाधान देने पर फोकस किया गया है. उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर डिटेल में रिपोर्ट तैयार की गई है.

पंजाब में किसान नेताओं की हिरासत से बदला घटनाक्रम

सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून को लेकर पंजाब में बीते 13 फरवरी 2024 से किसान आंदोलन कर रहे हैं. बीते 19 मार्च 2025 को पंजाब सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के प्रमुख चेहरे जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पंढेर, अभिमन्यु कोहाड़, कक्का सिंह कोटड़ा समेत करीब 700 लोगों को हिरासत में लिया था, जिसके बाद पंजाब में हालात तनावपूर्ण हो गए थे. हिरासत में लिए जाने का मामला कोर्ट तक पहुंच गया था, जिसके बाद करीब 9 दिन हिरासत में रखने के बाद पंजाब सरकार ने किसान नेताओं को रिहा किया. हालांकि, 125 दिन से ज्यादा वक्त से आमरण अनशन कर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल को पटियाला के हॉस्पिटल में रखा गया है.

किसानों के दिल्ली कूच पर पंचायतें करने से दबाव बढ़ा ?

पंजाब सरकार की हिरासत से रिहा हुए किसान नेताओं ने आंदोलन को मजबूती देने और दिल्ली कूच को लेकर रणनीति बनाने के लिए पंजाब और हरियाणा में बैठकें और पंचायतें करनी शुरू कर दी हैं. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में प्रमुखता से सक्रिय भारतीय किसान यूनियन टिकैत, राजस्थान में सक्रिय भारतीय किसान महापंचायत, पंजाब में सक्रिय एसकेएम पंजाब चैप्टर, हरियाणा में सक्रिय भारतीय किसान नौजवान यूनियन, तमिलनाडु और केरल के किसान संगठनों समेत देशभर के कई बड़े किसान संगठनों के नेताओं ने पंजाब के किसान आंदोलन को समर्थन दिया है. इसके बाद से केंद्र और राज्य सरकार पर दबाव बढ़ा है कि वह एमएसपी पर कोई फैसला जल्द करे.

सुझाव के लिए 17 राज्यों के किसानों के साथ 50 से ज्यादा बैठकें

केंद्र सरकार ने 2020 में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चले आंदोलन को खत्म करने और किसानों की मांगों पर मंथन करने और किसानों, व्यापारियों से चर्चा करने के लिए एमएसपी कमेटी का गठन 2023 में किया था. एमएसपी कमेटी के सदस्य और बड़े किसान नेता गुणी प्रकाश ने ‘किसान इंडिया’ को बताया कि एमएसपी कमेटी इसी महीने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी. किसानों से चर्चा और उनके सुझाव लेने के लिए एमएसपी कमेटी ने 17 से अधिक राज्यों में 50 से अधिक बैठकें और कार्यक्रम किए हैं. उन्होंने कहा कि जो भी संगठन बचे हैं उन्हें भी चिट्ठी भेजकर सुझाव और शिकायतें ली जा रही हैं. गुणी प्रकाश एमएसपी कमेटी में शामिल होने वाले हरियाणा से एकमात्र किसान नेता है. वह पहले भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं. किसान मुद्दों पर वह काफी मुखर रहे हैं.

स्वामीनाथन रिपोर्ट से बेहतर होगी एमएसपी कमेटी की रिपोर्ट

किसान नेता गुणी प्रकाश ने कहा कि एमएसपी को लेकर सरकार और किसानों के बीच जो गतिरोध जारी है, उसका खत्म होना जरूरी है. उन्होंने कहा कि एमएसपी कमेटी इसी महीने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी. उन्होंने संकेत दिए कि 4 मई को किसानों के साथ केंद्र की चंड़ीगढ़ में होने वाली बैठक से पहले कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. उन्होंने कहा कि एमएसपी कमेटी की रिपोर्ट एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट से बेहतर होगी. उन्होंने इशारों में कहा कि रिपोर्ट में एमएसपी गारंटी कानून से हटकर नया समाधान देने की कोशिश की गई है. उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य किसान को फसल बुवाई से लेकर बिक्री तक की समस्याओं को हल करना रहा है.

कमेटी की सिफारिशों के बाद आंदोलन बंद हो जाएंगे

गुणी प्रकाश ने यह भी कहा कि एमएसपी कमेटी की रिपोर्ट किसानों के हित में होने वाली है. किसान की बुवाई से लेकर उपज बिक्री से लेकर सभी दिक्कतों पर रिपोर्ट तैयार की गई है. किसान की मेहनत उसे दिलाने के लिए रिपोर्ट तैयार की गई है. उन्होंने जोर दिया कि हमारी रिपोर्ट में अकेले एमएसपी से समाधान नहीं होगा. हमारा उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाना भी है. हम ऐसा फॉर्मूला देंगे जिसके बाद आंदोलन बंद हो जाएगे. प्राकृतिक और जैविक खेती को लेकर रिपोर्ट में डिटेल्स में सिफारिशें शामिल हैं.