चंडीगढ़ में किसानों की महापंचायत, कई राज्यों से किसान नेता और कृषि विशेषज्ञ पहुंचे

सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून समेत अन्य मांगों को लेकर किसान संगठनों की बड़ी बैठक आज चंडीगढ़ में हो रही है. बैठक में कई राज्यों के किसान नेता और कृषि विशेषज्ञ भी हिस्सा ले रहे हैं. 19 मार्च को केंद्र सरकार के साथ प्रस्तावित बैठक के नजरिए से आज की पंचायत को अहम माना जा रहा है. किसान नेताओं ने बताया कि 17 मार्च को चंडीगढ़ के किसान भवन में कृषि विशेषज्ञों के साथ संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के पदाधिकारियों का MSP गारंटी कानून के मुद्दे पर सेमिनार होगा.

संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में 13 फरवरी 2024 से किसान आंदोलन चल रहा है. पंजाब के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं. खनौरी सीमा पर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल अनशन पर हैं और उनके अनशन को 111 दिन से ज्यादा हो गए हैं. किसान नेताओं के अनुसार उनकी हालत नाजुक है.

चंडीगढ़ में एसकेएम-केएमएम की बैठक

किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने किसान इंडिया को बताया कि चंडीगढ़ में किसान भवन में आज की बैठक 11.30 बजे से शुरू हो रही है, जिसमें कई बड़े किसान नेता जुट रहे हैं. किसान नेताओं का कहना है कि आज चंडीगढ़ में हो रही बैठक में कृषि विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है. ताकि, कृषि और किसानों से तथ्यों और नजरिए को केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल को आगामी बैठक में समझाना आसान हो सके और अन्य राज्यों से पहुंचने वाले किसानों तक बात गहनता से पहुंचाई जा सके.

गारंटी कानून की घोषणा करे सरकार

संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के अनुसार इससे पहले तमिलनाडू के तनकाशी में राज्य स्तरीय किसान महापंचायत हुई, जिसमें सर्वसम्मति से MSP गारंटी कानून के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया गया और मांग की गई है कि केंद्र सरकार 19 मार्च को किसान नेताओं के साथ बैठक के दौरान MSP गारंटी कानून बनाने की घोषणा करे. तमिलनाडु में आयोजित हुई किसान महापंचायत में पीआर पांड्यन और अय्यकन्नू जी के नेतृत्व में 20 से अधिक जिलों से किसानों ने भाग लिया.

तमिलनाडु और कर्नाटक के किसानों ने मोर्चा खोला

तमिलनाडु के किसान नेताओं ने कहा कि MSP गारंटी कानून की मांग सिर्फ पंजाब-हरियाणा के किसानों की नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों की है. इसलिए तमिलनाडु के किसान जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के साथ खड़े हैं. इससे पहले 15 मार्च को कर्नाटक के बेंगलुरू के गांधी भवन में भी किसान पंचायत हुई, जिसमें एमएसपी गारंटी कानून की मांग पर बल दिया गया. किसानों ने कहा कि वह अपनी मांगों को लेकर ही रहेंगे.

19 मार्च को केंद्र और किसानों की बैठक

19 मार्च को केंद्र सरकार के साथ किसान संगठनों की बैठक चंडीगढ़ में होनी है. इसके बाद 21 मार्च को राजस्थान के श्रीगंगानगर और 22 मार्च को हरियाणा के फतेहाबाद में होने वाले प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलनों की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं.