युवाओं और सहकारी आंदोलन के लिए स्वर्णिम भविष्य होगा त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय

भारत में सहकारी आंदोलन को नई दिशा देने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनाने के उद्देश्य से सरकार ने ‘त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय’ (Tribhuvan Cooperative University) की स्थापना का प्रस्ताव रखा था. अब यह सपना साकार हो चुका है, क्योंकि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक (Tribhuvan Cooperative University Bill) को लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पारित कर दिया है. इसके साथ ही यह विश्वविद्यालय न केवल सहकारी शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देगा, बल्कि सहकारी क्षेत्र को अधिक पेशेवर और प्रभावी बनाने में भी मदद करेगा.

गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री और NCUI, IFFCO & GUJCOMASOL अध्यक्ष दिलीप संघाणी कहते हैं कि भारत में सहकारी आंदोलन का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन इसके विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है. सहकारी संस्थाएं अक्सर पेशेवर प्रबंधन की कमी, नवीनतम तकनीकों की अनुपस्थिति और प्रभावी नेतृत्व के अभाव में संघर्ष करती रही हैं. त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय इन सभी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेगा और सहकारी क्षेत्र को एक स्वर्णिम युग में प्रवेश करने में सहायता करेगा.

भारत में सहकारी आंदोलन का इतिहास

भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत औपनिवेशिक काल में हुई थी. 1904 में सहकारी समितियों से संबंधित पहला कानून लाया गया, जिसके बाद इस आंदोलन को एक संरचित रूप मिला. आज भारत में सहकारी समितियाँ कृषि, बैंकिंग, डेयरी, आवास, उपभोक्ता वस्तुएँ और अन्य कई क्षेत्रों में कार्यरत हैं। अमूल, इफको (IFFCO), कृभको (KRIBHCO) जैसी संस्थाएँ सहकारी आंदोलन के सफल उदाहरण हैं.

NCUI अध्यक्ष दिलीप संघाणी ने कहा कि सहकारी क्षेत्र की बढ़ती चुनौतियां, जैसे डिजिटल तकनीक का अभाव, प्रतिस्पर्धा में पिछड़ना, और व्यावसायिक कौशल की कमी, इसके सतत विकास में बाधा बन रही हैं. इन समस्याओं के समाधान के लिए त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है.

त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का उद्देश्य

युवाओं के लिए रोजगारपरक शिक्षा: सहकारी क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा की कमी के कारण युवा इस क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होते. यह विश्वविद्यालय युवाओं को सहकारी प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, सहकारी विपणन, डिजिटल सहकारिता और अन्य विषयों में विशेष शिक्षा प्रदान करेगा.
सहकारी संगठनों का सशक्तिकरण: पेशेवर प्रशिक्षण और नवीनतम शोध के माध्यम से सहकारी समितियों को अधिक प्रभावी और प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जाएगा.
डिजिटल युग में सहकारी आंदोलन का विकास: डिजिटल तकनीकों, डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग से सहकारी संस्थानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाएगा.
ग्लोबल कोऑपरेटिव नेटवर्किंग: विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय सहकारी संगठनों के साथ साझेदारी कर भारतीय सहकारी क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाएगा.

युवाओं के लिए नया करियर विकल्प

• त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाला पहला संस्थान होगा। इसके पाठ्यक्रम विशेष रूप से व्यावहारिक और रोजगारोन्मुख होंगे.
• सहकारी प्रबंधन (Cooperative Management): सहकारी संस्थानों के सुचारू संचालन और नेतृत्व कौशल के लिए.
• सहकारी वित्त (Cooperative Finance & Banking): सहकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए पेशेवर ट्रेनिंग.
• डिजिटल सहकारिता (Digital Cooperatives): सहकारी क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों के समावेश के लिए.
• सामुदायिक विकास और सहकारिता (Community Development & Cooperatives): ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए.
• कृषि और ग्रामीण सहकारिता (Agricultural & Rural Cooperatives): कृषि आधारित सहकारी समितियों को आधुनिक बनाने के लिए.
• विश्वविद्यालय से डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने वाले छात्रों को सहकारी संस्थाओं में प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे यह एक आकर्षक करियर विकल्प बन सके.

त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय इन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा

• सहकारी नीतियों पर अनुसंधान: विभिन्न राज्यों और देशों में सहकारी नीतियों का अध्ययन कर भारत के लिए उपयुक्त नीतियों का विकास.
• प्रशिक्षण कार्यशालाएं: सहकारी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और प्रबंधकों के लिए समय-समय पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम.
• नवाचार एवं तकनीकी समावेशन: सहकारी संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग.

सहकारी आंदोलन और विकसित भारत का लक्ष्य

भारत सरकार ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है. सहकारी क्षेत्र इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय इस लक्ष्य को प्राप्त करने में इन तरीकों से योगदान देगा –

1. आत्मनिर्भर भारत: सहकारी समितियाँ स्थानीय स्तर पर उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देकर भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगी.
2. रोजगार सृजन: सहकारी क्षेत्र के विस्तार से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा.
3. कृषि क्षेत्र में क्रांति: कृषि सहकारी समितियों को डिजिटल तकनीक से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाई जाएगी.
4. वित्तीय समावेशन: सहकारी बैंक और क्रेडिट सोसायटीज़ ग्रामीण भारत को वित्तीय सेवाएं देगी.
5. स्थानीय से वैश्विक: त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय भारतीय सहकारी संगठनों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा, जिससे वे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहचान बना सकें.
6. हरित और सतत विकास: सहकारी संगठनों को पर्यावरण अनुकूल नीतियों के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे सतत विकास को बल मिलेगा.

दिलीप संघाणी कहते हैं कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय सहकारी आंदोलन के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा. यह विश्वविद्यालय सहकारी शिक्षा को एक नए स्तर पर ले जाएगा, जिससे सहकारी संस्थानों का कार्य अधिक पेशेवर, आधुनिक और प्रभावी होगा. यह युवाओं को एक वैकल्पिक और आकर्षक करियर विकल्प प्रदान करेगा. सहकारी संस्थानों को डिजिटल और तकनीकी रूप से सशक्त बनाएगा. वैश्विक सहकारी संगठनों के साथ भारत की भागीदारी को मजबूत करेगा. इसके साथ ही विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहकारी क्षेत्र की भूमिका को प्रभावी बनाएगा.
इस प्रकार त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय भारत में सहकारी आंदोलन को स्वर्णिम युग में प्रवेश कराने वाला एक ऐतिहासिक संस्थान साबित होगा.