दूध और हल्दी-मक्का का दाम बढ़ा, गेहूं का MSP 4 हजार रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा

हिमाचल प्रदेश के पशुपालकों को दूध बिक्री पर अब अधिक दाम मिलेगा. इसके साथ ही प्रॉकृतिक तरीके से उगाई गई मक्का समेत अन्य फसलों के लिए किसानों को अधिक कीमत मिलेगी. राज्य सरकार ने आलू की फसल को बढ़ावा देने के लिए ऊना में पोटैटो प्रोसेसिंग यूनिट बनाने की घोषणा की है. हिमाचल प्रदेश सरकार ने कृषि और पशुपालन विकास समेत ग्रामीण विकास पर बजट में कई घोषणाएं की हैं.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया है. बजट में कृषि से जुड़ी कई योजनाओं के विकास के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं. जबकि, किसानों को फसलों पर अधिक कीमतें देने के लिए भी समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी की है. सीएम ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी सरकार किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पित है.

सीएम सुक्खू ने गेहूं और मक्का का एमएसपी बढ़ाया

सीएम ने कहा कि प्राकृतिक रूप से उगाई गई मक्की और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोत्तरी की है. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक तरीके से उगाए गए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 30 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया गया है. जबकि, नेचुरल फार्मिंग से की गई मक्का की खेती के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 60 रुपये प्रति किलो किया गया है.

गाय और भैंस के दूध का सपोर्ट प्राइस बढ़ाया

गाय और भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है. हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. गाय के दूध का दाम 45 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 51 रुपये प्रति लीटर कर दिए हैं. जबकि, भैंस के दूध का समर्थन मूल्य 55 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 62 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है.

हल्दी का समर्थन मूल्य बढ़ाया

सीएम ने कहा कि हमारी सरकार जिला हमीरपुर में एक स्पाइस पार्क स्थापित करेगी. प्राकृतिक खेती से उगाई गई कच्ची हल्दी से किसानों को पहचान मिलेगी और उन्हें भारी मुनाफा होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी. इस हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 90 रुपये प्रति किलो करने की घोषणा की गई है. उन्होंने कहा कि हिमाचल के दो-तिहाई लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं। हम किसानों की जमीन को नीलामी से बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

आलू किसानों के लिए पोटैटो प्रोसेसिंग यूनिट बनेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि आलू की फसल को बढ़ावा देने के लिए ऊना में पोटैटो प्रोसेसिंग यूनिट बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीब किसानों की जमीन बचाने के लिए 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक का सहयोग प्रदान करेगी. किसानों को खेती के लिए अनुदान दिया जाएगा.

अंतरजातीय विवाह पर 2 लाख रुपये मिलेंगे

सीएम ने कहा कि 70 फीसदी से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों और अंतरजातीय विवाह पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जाएगा. साथ ही ‘मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना’ के तहत नए लाभार्थियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए 5 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया जाएगा.