तूर दाल पर 7550 रुपये का भाव देगी सरकार, 43 जिलों के किसानों को मिलेगा लाभ

मध्यप्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है! मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए तुअर की फसल को 7550 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने का ऐलान किया है। सरकार 43 जिलों में 1.27 लाख मीट्रिक टन तुअर खरीदेगी. इससे किसानों के खातों में 9 अरब से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर होगी. इस फैसले का मकसद साफ है कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाना और बाजार की अस्थिरता से राहत देना.

अब मुद्दे की बात

किसानों के लिए MSP सिर्फ एक रेट नहीं होता, यह एक सुरक्षा कवच होता है. एक गारंटी कि चाहे बाजार कितना ही नीचे गिर जाए, उनकी मेहनत का सही दाम मिलेगा. इस बार सरकार ने इस सुरक्षा कवच को और मजबूत कर दिया है. पिछले साल तुअर की फसल के दाम बाजार में गिर गए थे, किसानों को अपनी उपज कम दामों में बेचनी पड़ी थी. लेकिन इस बार सरकार ने कमान संभाल ली है. 7550 रुपये का MSP किसानों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आया है.

सरकार का दांव, सीधा फायदा किसानों को

अब MSP सिर्फ कागजों में नहीं रहेगा, इसका पैसा सीधे किसानों के खातों में पहुंचेगा. सरकार ने पारदर्शिता दिखाते हुए तय किया है कि 9 अरब से ज्यादा की रकम बिना बिचौलियों के सीधे किसानों को मिलेगी. यानी किसान को अपना हक पाने के लिए किसी दलाल या आढ़ती के चक्कर नहीं काटने होंगे.

सरकार के तुअर खरीदने का लक्ष्य

मध्यप्रदेश के 43 जिलों के पंजीकृत किसानों से तुअर की खरीद की जाएगी. सरकार ने इस बार 1.27 लाख मीट्रिक टन तुअर खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है,जिससे किसानों को ₹9 अरब से अधिक की राशि उनके खातों में सीधे भेजी जाएगी. इस प्रक्रिया की जिम्मेदारी राज्य सहकारी विपणन संघ,भोपाल को सौंपी गई है.

कृषि विकास की दिशा में अहम कदम

सरकार का यह निर्णय किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा और उन्हें भविष्य में अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करेगा. इससे प्रदेश में तुअर की खेती को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य का कृषि क्षेत्र सशक्त होगा. सरकार का यह फैसला न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा,बल्कि प्रदेश के कृषि विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा.

कृषि क्षेत्र को मिलेगा बल

सरकार का यह कदम प्रदेश में तुअर की खेती को बढ़ावा देगा. MSP पर खरीद की गारंटी मिलने से किसान भविष्य में अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होंगे. इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

किसानों के लिए राहत भरा कदम

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार ने आश्वासन दिया कि खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाया जाएगा,ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो.