किसानों के पास गेहूं का ज्यादा भाव पाने का मौका, बिक्री के लिए नामांकन विंडो फिर खुली

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को अपना गेहूं एमएसपी पर बिक्री करने के लिए नामांकन विंडो फिर से खोल दी है. उम्मीद की जा रहा है कि नामांकन कराने वाले किसानों की संख्या 20 लाख के पार पहुंच सकती है. सरकारी खरीद केंद्रों पर एमएसपी पर किसानों को अपना गेहूं बेचने के लिए नामांकन कराना जरूरी होता है. राज्य सरकार गेहूं किसानों को प्रति क्विंटल 175 रुपये का बोनस भी दे रही है..

गेहूं बिक्री के लिए 9 अप्रैल तक नामांकन तारीख बढ़ी

मध्य प्रदेश सरकार गेहूं किसानों से उनकी उपज खरीद कर रही है. इसके लिए राज्यभर में गेहूं की खरीद के लिए कुल 2648 खरीद केंद्र बनाए गए हैं. राज्य सरकार ने किसानों को अपना गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिक्री के लिए नामांकन की तिथि को 9 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है. इससे पहले तक नामांकन की अंतिम तारीख 31 मार्च 2025 रखी गई है. लेकिन, बड़ी संख्या में किसान नामांकन कराने से छूट गए थे. ऐसे में उन किसानों को राहत देने के लिए नामांकन तिथि को आगे बढ़ाया गया है.

एमएसपी के साथ 175 रुपये बोनस भी

मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राज्य में गेहूं खरीद प्रक्रिया जारी है. किसानों से 2600 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं की खरीद की जा रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से गेहूं खरीद के लिए तय एमएसपी 2425 रुपये है. लेकिन, किसानों को अधिक कीमत देने के लिए राज्य सरकार ने 175 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी दे रही है. कैबिनेट मंत्री ने कहा कि खरीद केंद्रों पर किसानों की सुविधा का पूरा ध्यान रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं.

कितने नामांकन और कितनी खरीद

राज्य में गेहूं की बिक्री के लिए करीब 16 लाख किसानों ने नामांकन कराया है. नामांकन तारीख बढ़ने से पंजीयन कराने वाले किसानों की संख्या बढ़कर 20 लाख तक पहुंच सकती है. इनमें से 80 हजार किसानों से पहले दिन 6 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई. किसानों को गेहूं के भुगतान के रूप में 760 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है. इस साल मध्य प्रदेश सरकार ने 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है. बता दें कि केंद्र सरकार ने देशभर में गेहूं खरीद का टागेट 310 लाख मीट्रिक टन रखा है.

मौसम से गेहूं बचाने के लिए भंडारण के निर्देश

किसानों के गेहूं को विपरीत मौसम से बचाने के लिए समितियों को उचित भंडारण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा मंडियों में किसानों के लिए छांव और पेजयल की व्यवस्था करने को भी कहा गया है.