जानवरों से फसल सुरक्षा का पक्का इंतजाम! सरकार दे रही 60 फीसदी सब्सिडी

सरकार किसानों को जानवरों से फसल बचाने के लिए सोलर फेंसिंग सिस्टम लगाने पर 60% तक सब्सिडी दे रही है. इससे खेतों के चारों ओर करंटयुक्त तार लगते हैं जो जानवरों को दूर रखते हैं.

जानवरों से फसल सुरक्षा का पक्का इंतजाम! सरकार दे रही 60 फीसदी सब्सिडी
Noida | Updated On: 7 Apr, 2025 | 04:03 PM

किसान अपनी मेहनत से महीनों तक खेतों में फसल उगाते हैं, लेकिन जब तक वह फसल कटकर घर या बाजार नहीं पहुंचती, तब तक चिंता बनी रहती है. कभी बेमौसम बारिश तो कभी तेज धूप या तूफान तो कभी कीड़ों का हमलाइन सब से फसल को नुकसान होता ही है. इसके साथ ही जंगली जानवर और मवेशी भी खेत में घुसकर फसलों को नष्ट कर देते हैं. इससे किसान की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है.

इन्हीं समस्याओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘तारबंदी योजना’ (Tarbandi Yojana) शुरू की है. इस योजना के तहत किसान अपने खेतों के चारों ओर कंटीले तारों की बाड़ (fencing) लगवा सकते हैं, जिससे जानवर खेत में नहीं घुस पाते और फसलें सुरक्षित रहती हैं.

कितनी मिलती है सब्सिडी

सरकार इस योजना में किसानों को 60% तक की सब्सिडी देती है. यानी अगर कुल खर्च 80,000 रुपये आता है तो सरकार 48,000 रुपये तक की मदद देती है. बाकी का 40% हिस्सा किसान को खुद देना होता है. इस योजना से छोटे और सीमांत किसानों को 60% यानी 48,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है. इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 8,000 रुपये का अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाता है. बाकी किसानों को 50% यानी 40,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है. गर किसान समूह में मिलकर (10 या अधिक किसान) 5 हेक्टेयर ज़मीन पर बाड़ लगवाते हैं, तो 70% तक की सब्सिडी दी जाती है.

कौन कर सकता है आवेदन

इस योजना का फायदा लेने के लिए व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए. उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए. उसके पास अपनी खेती योग्य ज़मीन होनी चाहिए और उसने पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया हो, तभी वह आवेदन कर सकता है.

कैसे करें आवेदन

आवेदन के लिए http://upagriculture.com वेबसाइट पर जाएं. “टोकन बनाएं” पर क्लिक करें और जरूरी जानकारी भरें. फिर पक्का बिल और अन्य जानकारी भरकर “सबमिट” करें. जरूरी दस्तावेज़ों में आधार कार्ड, खेत के कागज, निवास प्रमाण पत्र, खसरा–खतौनी, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और बिजली बिल शामिल हैं. यह योजना किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने में मदद करती है और फसल की सुरक्षा सुनिश्चित करती है.

Published: 7 Apr, 2025 | 04:30 PM

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