किसानों के लिए सरकार की सौगात, डिग्गी निर्माण कराने पर मिलेंगे 3,40,000 रुपये

राजस्थान सरकार ने नहरी क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत किसानों को डिग्गी निर्माण (पानी संग्रहण टैंक) पर भारी सरकारी मदद दी जाएगी. इस योजना मकसद ये है कि किसान अपनी सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बना सकें, ताकि फसल के उत्पादन में इजाफा हो सके और पानी की बचत भी हो. किसानों को राहत देते हुए डिग्गी बनाने की आखिरी तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर अब 30 जून 2025 कर दी है.

कितनी सरकारी मदद

राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक इस योजना के तहत, यदि किसान 4.00 लाख लीटर या इससे अधिक क्षमता वाली पक्की डिग्गी या प्लास्टिक लाइनिंग डिग्गी का निर्माण करते हैं, तो उन्हें सरकारी मदद मिलती है.

लघु एवं सीमान्त किसान: ऐसे किसान जिनके पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर सिंचित खेती योग्य भूमि हो, उन्हें डिग्गी निर्माण की लागत का 85 प्रतिशत या अधिकतम 3,40,000 रुपये सरकारी मदद दी जाएगी. इन दोनों में से जो भी कम होगा वो सरकार के जरिए मदद दी जाएगी.

अन्य किसान: जिनके पास अधिक भूमि है, उन्हें डिग्गी बनाने की लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 3,00,000 रुपये तक की सरकारी मदद मिलेगी.

कौन से किसान योग्य?

सरकार के मुताबिक इस योजना का लाभ लेने वाले किसान के पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर सिंचित खेती योग्य भूमि होना जरूरी है. यह सरकारी मदद केवल उन्हीं किसानों के लिए है, जिनकी भूमि नहरी क्षेत्र में आती हो और जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं हो या जो अपनी सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहते हैं.

आवेदन प्रक्रिया

किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं. इसके अलावा, वे नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं. आवेदन पत्र की ऑन-लाइन रसीद भी किसान पोर्टल से ही प्राप्त कर सकेंगे. आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, और जमाबंदी की नकल (छह महीने से अधिक पुरानी न हो) जमा करनी होगी.

कैसे करेगी सरकार मदद

डिग्गी का निर्माण खेती विभाग की प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही शुरू किया जा सकता है. निर्माण से पहले और बाद में विभाग फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा. डिग्गी पर ड्रिप/फव्वारा सेट तैयार करना अनिवार्य है, ताकि सिंचाई में पानी की अधिकतम बचत हो सके. जब डिग्गी निर्माण तय मापदंडों के अनुसार पूरा हो जाएगा, तो सरकार की ओर से मिलने वाली रकम सीधे किसान के खाते में जमा कर दी जाएगी.

कब तक चालू योजना

राजस्थान सरकार की ये योजना चालू कारोबारी साल तक वैध रहेगी, इसलिए किसानों को जल्दी से जल्दी आवेदन करना चाहिए ताकि वे इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें. सरकार की इस पहल से न केवल नहरी क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा बेहतर होगी, बल्कि किसानों को अपने खेती के कामों में भी आसानी होगी, जिससे उनकी उपज में इजाफा हो सकता है और उन्हें पानी की बेहतर उपयोगिता मिल सकेगी.