खेती में स्टार्टअप की है ख्वाहिश तो ‘इनक्यूबेटर’ ऐसे करेंगे मदद
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण विभाग 'इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट' प्रोग्राम को चला रहा है ताकि देश में एग्री स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाया जा सके.
स्टार्टअप्स का चलन हर सेक्टर में पिछले एक दशक में काफी तेजी से बढ़ा है. कृषि क्षेत्र भी इससे छूटा नहीं है. अगर आप खेती-किसानी से जुड़े हैं या फिर इसके बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं और स्टार्ट-अप शुरू करना चाहते हैं तो इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं. कई लोग जानकारी और फंड की कमी के चलते इसमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं. ऐसे ही लोगों के लिए एग्री बिजनेस इनक्यूबेटर काफी मददगार साबित हो रहे हैं. देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी इस योजना को चलाया जा रहा है.
स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करना
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण विभाग की तरफ से ‘इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट’ प्रोग्राम को चलाया जा रहा है. इसके जरिए देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करके नए आइडियाज को आगे बढ़ाना है. उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की वेबसाइट की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान करके और इनक्यूबेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है. इसके साथ ही इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए साल 2018-19 में संशोधित योजना RKVY-RAFTAAR के तहत इसकी शुरुआत की गई है.
25 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद
कृषि कल्याण विभाग की तरफ से चलाए गए इस कार्यक्रम में पांच नॉलेज पार्टनर्स (KP) और देश भर से 24 RKVY-RAFTAAR एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर (R-ABI) को सेलेक्ट किया गया है. यूपी सरकार के अनुसार ये इनक्यूबेटर पूरे देश में कृषि-स्टार्टअप को मदद करने के लिए सशक्त हैं. चयनित सीड स्टेज स्टार्टअप को योजना के तहत सब्सिडी सहायता के तौर पर सरकार की तरफ से अधिकतम 25 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. इसी तरह से सेलेक्टेड प्री-सीड/आइडिया स्टार्टअप को योजना के तहत सब्सिडी के तौर पर अधिकतम पांच लाख रुपये की सीमा प्रदान की जाती है.
मिलती है वैज्ञानिक सलाह
यूपी में वाराणसी स्थित आईआईटी-बीएचयू और आईसीएआर-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली में वैज्ञानिक समय-समय पर स्टार्टअप शुरू करने के लिए कार्यक्रम चलाते रहते हैं. यूपी सरकार की मानें तो भारत में खेती के बिजनेस में इनक्यूबेशन अभी अपने शुरुआती दौर में है. हालांकि भारत में साल 2009 के आसपास काफी संख्या में कृषि व्यवसाय इनक्यूबेटर स्थापित किए गए थे. फिर भी ऐसे इनक्यूबेटरों की सफलता दर बहुत ज्यादा नहीं थी. इसलिए, मौजूदा कृषि बिजनेस में इनक्यूबेटर्स को जरूरत के आधार पर मजबूत करने और योजना के तहत सब्सिडी देकर उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है.